महाराष्ट्राच्या किल्ल्यांकडे सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष

स्वराज्यात साडेतीनशे किल्ले आहेत. त्यातला प्रत्येक किल्ला फक्त एक वर्ष जरी लढला तरी स्वराज्य जिंकण्यासाठी औरंगजेबाला एक हयात पुरणार नाही. – स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज.

जे किल्ले सोपे व अतिप्रसिद्ध आहेत त्यावर गडप्रेमी जेव्हा इतिहासाच्या व महाराजांच्या प्रेमाखातर जातात तेव्हा त्यांना “बेगड” प्रेमी लोकांनी करून ठेवलेले उत्पात बघायला मिळतात, या हरामखोर मंडळींनी कोरलेले घाणेरडी रंगरंगोटी पहिली तर कडेलोट किंवा शिरच्छेद या शिक्षा सौम्य वाटायला लागतात.

देशातल्या एकूण किल्ल्यांपैकी २५ टक्के किल्ले महाराष्ट्रात आहेत. त्यांची निगा राखण्याचे काम जरी पुरातत्व खात्याचे असले तरी त्या खात्याकडून ते केले जाते कि नाही यावर सरकारने साधी देखरेख ठेवायला हवी होती पण त्या दृष्टीने काहीच केले जात नाही.
प्राचीन अवशेष, पुरातत्व शास्त्रीय स्थळे व अवशेष यांच्या रक्षणाविषयी १९५८ व १९६० चा असे दोन कायदे आहेत. त्यानुसार विध्वंस करणे, अवशेष हलवून नेणे, इमारती बांधणे, खोदकाम-खाणकाम करणे, सुरंग लावणे, झाडे तोडणे यांना मनाई आहे. पण..? हे नियम हि बंधने कोणासाठी, कशासाठी याचे भान ना सरकारला ना ही जणसामान्यांना. शायीस्तेखानाशी दोन महिने झुंजवणारा चाकणचा भुईकोट किल्ला आज सबंध विकला गेला, त्याच्या कमावलेल्या मातीच्या भरावावर औद्योगिक वसाहत उभी राहिली. पन्हाळ्याच्या पठारावर ऐश-ओ-आराम गृहे बांधण्याची स्पर्धा सुरु आहे. थोडीशी डागडुजी करून इतिहास जपता येत असताना देखील कुठे राजगडच्या पायऱ्या खचल्या, प्रतापगड, सिंधुदुर्ग किल्ल्यांचे बुरुज ढासळले अशा खूप वाईट बातम्या आजकाल पेपर मध्ये ऐकावयास मिळतात. इतर किल्ल्यांचीही थोड्याफार फरकाने हीच स्थिती आहेच.

राजस्थान सरकारने पर्यटन विकासासाठी आर्थिक भरीव तरतूद करून ६ किल्ल्यांना अंतरराष्टीय स्मारकांचा दर्जा प्राप्त करून दिला. मध्यप्रदेश मधील बहुतांश किल्ल्यांचे सन २००५ पासून संपूर्ण संवर्धन केले जात आहे. गोवा राज्य असो वा कर्नाटक किंवा उत्तरप्रदेश, राजस्थान किंवा मध्यप्रदेश, तामिळनाडू असो वा आंध्रप्रदेश किंवा केरळ जर तेथील किल्ले जसेच्या तसे उभे केले जाऊ शकतात तर मग फक्त महाराष्ट्रातच एवढी दुरवस्था का म्हणून?

महाराष्ट्रातील किल्ल्यांच्या संरक्षणासाठी व डागडुजीसाठी किती रक्कम मंजूर होत असतील असे वाटते? सरकारी दरबारी जर आकडे बघितले तर ते अतिशय हास्यस्पद आहेत. हि रक्कम २-४ लाख रुपये इतकीच आहे. काही किल्ल्यांचे तर पर्यटन कोंडीमध्ये रुपांतर करण्याचे काम चालू आहे, त्यासाठी मात्र सरकार कोटींच्या योजना आखत आहे. यात किल्ल्यांचे पावित्र्य राखण्याची हमी किती हा एक वेगळाच प्रश्न आहे. पन्हाळ्यावर विविध ब्रान्डच्या बाटल्या गोळा करून विकण्याचा धंदा पर्यटनापेक्षा जोरात आहे एवढे सांगितले तरी पुरे आहे.